सानिया जोशी और पार्थ बोहरा ने वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर बढ़ाया उत्तराखण्ड का गौरव
पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, युवाओं को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनाना सरकार का लक्ष्य
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को आईआरडीटी सभागार, देहरादून में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की ओर से आयोजित युवा कौशल महोत्सव-2026 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित किया। साथ ही सहसपुर स्थित स्किल हब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार हासिल करने वाले 35 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा-2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 32 राजकीय आईटीआई टॉपर्स को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा आईटीआई की राज्य स्तरीय प्रवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं आधुनिक बनाने के लिए विभागीय पोर्टल विकसित करने में योगदान देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के युवा प्रतिभा, मेहनत और कौशल के दम पर राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्हें उचित प्रशिक्षण, अवसर और मंच उपलब्ध कराया जाए तो वे दुनिया के किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं।

उन्होंने विशेष रूप से चीन के शंघाई में सितंबर 2026 में आयोजित 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने इस प्रतियोगिता में छह सिल्वर मेडल और 20 मेडलियन्स फॉर एक्सीलेंस हासिल कर 10वां स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस उपलब्धि में उत्तराखण्ड की सानिया जोशी और पार्थ बोहरा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। सानिया जोशी ने रिटेल सेल्स तथा पार्थ बोहरा ने इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी में सिल्वर मेडल जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के किसी भी युवा को संसाधनों और अवसरों की कमी के कारण अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने से वंचित नहीं रहने देना है। इसके लिए कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राजकीय आईटीआई में प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने, आधुनिक तकनीक से जोड़ने और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित कर युवाओं को मांग के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। सहसपुर स्किल हब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से प्रशिक्षित 35 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाना इसी प्रयास का परिणाम है। प्रदेश के 100 से अधिक युवा विदेशों में भी अपनी सेवाएं देकर उत्तराखण्ड का नाम रोशन कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को केवल नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में स्टार्टअप नीति लागू की गई है तथा नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं के नए विचारों और व्यावसायिक योजनाओं को आर्थिक सहयोग देने के लिए 200 करोड़ रुपये के वेंचर फंड की व्यवस्था की गई है। युवा प्रोत्साहन योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से भी ऋण एवं सब्सिडी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि युवाओं की समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए युवा आयोग के गठन की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, जिससे प्रदेश की नीतियों और विकास प्रक्रिया में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री ने खेलों को युवाओं के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए कहा कि खेल अनुशासन, टीम भावना और संघर्ष करने की क्षमता विकसित करते हैं। राज्य सरकार ने नई खेल नीति लागू करने के साथ ही खेल अवस्थापना सुविधाओं, स्टेडियमों और प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार किया है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ सरकारी सेवाओं में भी अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय प्रदेश में पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं के कारण मेहनती युवाओं का व्यवस्था से विश्वास कमजोर हुआ था। सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ न होने देने का संकल्प लिया और देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इसके परिणामस्वरूप अब भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से आयोजित की जा रही हैं और युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में चयन का अवसर मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि राज्य गठन के बाद से अब तक प्रदेश में लगभग 55 हजार युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां दी गई हैं। इनमें पिछले पांच वर्षों के दौरान 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। यह उपलब्धि प्रदेश के युवाओं की मेहनत और सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश की लगभग 65 प्रतिशत युवा आबादी इस संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तराखण्ड के युवा भी अपने कौशल, नवाचार और सामर्थ्य से विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी योगदान देंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए उनके साथ खड़ी है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक युवा को अपनी प्रतिभा और कौशल के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिले और वे उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में सहभागी बनें।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री खजान दास, सचिव सी. रविशंकर, विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी, विभिन्न संस्थानों के प्रशिक्षक, सम्मानित प्रतिभागी तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।








